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नई दिल्ली: संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज यानि सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास पर चर्चा शामिल है। इस सत्र के दौरान कुल आठ विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक भी शामिल है।

पीएम मोदी कर सकते हैं चर्चा की शुरूआत

संसद के विशेष सत्र में आज संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल द्वारा संसद के 75 साल पूरे होने पर होने वाली चर्चा की शुरूआत किये जाने की संभावना है।

मंगलवार को सुबह 11 बजे, एक समारोह में भारतीय संसद की समृद्ध विरासत को याद किया जाएगा और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस समारोह के लिए सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक बैठक होगी। इसके बाद एक फोटो सेशन होगा।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को अपनी मांग दोहराई कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि इस विधेयक को संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि विधेयक 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा में पारित हो चुका है।

उन्होंने कहा, 'राजीव गांधी ने पहली बार मई 1989 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। यह लोकसभा में पारित हो गया लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में विफल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया और दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए।

उन्होंने कहा, 'अब पंचायतों और नगरपालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं।

नई दिल्ली: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आईएनडीआईए (इंडिया) गठबंधन में शामिल नहीं हुए। जब उनसे इसपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे आमंत्रित नहीं किए जाने की कोई परवाह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी इस गठबंधन की सदस्य नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा, "...हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ने और तीसरा मोर्चा बनाने और इसमें कई दलों को शामिल करने के लिए कहा है। एक राजनीतिक शून्य है इस गठबंधन में जो केसीआर के नेतृत्व करने पर भर जाएगा। भारतीय गठबंधन इस शून्य को भरने में सक्षम नहीं है।''

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ़्तारी पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन औवेसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "वे मुख्यमंत्री थे, वे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला था, तब वे मुख्यमंत्री भी नहीं थे। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री थे, तो आपको जवाब देना होगा। आप इसका सामना कीजिए और जवाब दीजिए।"

हैदराबाद: नई गठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की हैदराबाद में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी।

इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष, सीएलपी, विधान मंडल दल के नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पदाधिकारी शामिल थे।

कांग्रेस ने हर चुनौती पर विजय पाई

इस साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में खड़गे ने मूल रूप से तीन बिंदुओं पर जोर डाला। पहली पार्टी की ढांचागत मजबूती, दूसरी गुटबाजी छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और तीसरी होने वाले चुनावों के लिए अचूक रणनीति बनाकर वोटरों से लगातार संपर्क बनाए रखना।

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