नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बालीवुड इंडस्ट्री पर उठे सवालों के बीच कई प्रमुख फिल्ममेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन फिल्ममेकर्स ने 'बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ मीडिया ट्रायल' समेत अन्य मुद्दों पर सोमवार को याचिका दायर की है। याचिका चैनलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बॉलीवुड के कई अपमानजनक शब्दों जैसे-गंदगी, फिल्थ, ड्रगी और बॉलीवुड से गंदगी को साफ किए जाने आदि को लेकर दायर की गई है।
चार बॉलीवुड इंडस्ट्री एसोसिएशन और 34 प्रमुख फिल्म प्रोड्यूसर ने दो टीवी न्यूज चैनलों- रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और उनके एडिटर्स व पत्रकारों के खिलाफ निर्देश दिए जाने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि इन पर बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए। डीएसके लीगल के जरिए से दायर याचिका में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इन पत्रकारों की टिप्पणी को प्रकाशित करने से रोके जाने की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि इससे बॉलीवुड हस्तियों का मीडिया ट्रायल हो रहा है। यह व्यक्तियों की निजता के अधिकार के साथ हस्तक्षेप है।
जिन प्रोडक्शन हाउस ने याचिका दायर की है, उनके नाम हैं-- फिल्म एंड टेलिवीजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई), द सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिंटा), इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल (आईएएफटीपीसी) स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन (एसडब्ल्यूए), आमिर खान प्रोडक्शंस, एड लैब्स फिल्म, अजय देवगन फिल्म्स, अनिल कपूर फिल्म्स, आशुतोष गोवारिकर फिल्म्स, अरबाज खान प्रोडक्शंस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, राकेश ओम प्रकाश मेहरा आदि।
याचिका में कहा गया कि बॉलीवुड एक विशिष्ट और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त वर्ग है, जिसमें मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग शामिल है। इसमें कहा गया है कि कई वर्षों से बॉलीवुड सरकारी खजाने के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, फिल्मों, पर्यटन आदि की विदेशी रिलीज से राजस्व के माध्यम से भारत के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, और रोजगार प्रदान करता है।
याचिका के अनुसार, ''बॉलीवुड यूनीक है और किसी भी अन्य इंडस्ट्री से एक अलग पायदान पर खड़ा है क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग है जो लगभग पूरी तरह से सद्भावना, प्रशंसा और अपने दर्शकों की स्वीकृति पर निर्भर है। चलाए जा रहे इस कैंपेन की वजह से बॉलीवुड से जुड़े लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है।'' माना जा रहा है कि इस सप्ताह में याचिका पर सुनवाई हो सकती हे।
