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Published: 22 April 2016

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कथित रूप से बिना मंजूरी के निर्माण के मामले में रीयल्टी कंपनी सुपरटेक से ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक फ्लैटों को सील करने को कहा है। प्राधिकरण ने सुपरटेक को इस संदर्भ में 11 अप्रैल 2016 को नोटिस दिया था। हालांकि सुपरटेक ने दावा किया कि ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ में फैली आवासीय परियोजना ‘जार’ के तहत बनी या बन रही सभी 1,853 इकाइयां अनाधिकृत नहीं हैं और पूरी तरह सुरक्षित तथा वैध हैं। यह दूसरा मौका है जब सुपरटेक को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, अप्रैल 2014 में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में कंपनी की आवासीय परियोजना के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुपरटेक ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। प्राधिकरण ने बिल्डर से मंजूरी प्राप्त 844 इकाइयों के अलावा सभी आवासीय इकाइयों को सील करने को कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आगाह किया है कि अगर कंपनी ने 30 दिनों में आवासीय इकाइयों को सील करने में नाकाम रहती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Published: 21 April 2016

नई दिल्ली: संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि बैंकों को उनकी विदेशों में चल और अचल संपत्तियों के बारे में सूचना पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह 1988 से ही एनआरआई हैं। माल्या की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है, ‘संपत्तियों का ब्योरा सिर्फ भारत में संपत्तियों तक सीमित रहना चाहिए और प्रवासी भारतीय के रूप में विदेशी संपत्तियों की सूचना देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आयकर रिटर्न में आयकर अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है।’ उद्योगपति ने दावा किया वह आयकर और विदेशी मुद्रा विनियमन उद्देश्य से 1988 से एनआरआई है। उच्चतम न्यायालय ने माल्या को निर्देश दिया है कि वह 21 अप्रैल तक देश विदेश में अपनी तथा अपने परिवार की संपत्तियों का खुलासा करें। साथ ही शीर्ष अदालत ने उनसे यह भी संकेत देने को कहा है कि वह कब उसके समक्ष पेश होंगे। हलफनामे में माल्या ने दावा किया एक एनआरआई के रूप में उन्हें विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साथ ही उनके तीन बच्चे और पत्नी सभी अमेरिकी नागरिक हैं और उन्हें भी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। ऋण देते समय विदेशी संपत्तियों पर विचार नहीं किया गया।

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Published: 21 April 2016

नई दिल्ली: केंद्र ने चीनी का खुदरा भाव 40 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच जाने के बाद राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने तथा बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए चीनी व्यापारियों के लिए भंडार सीमा तय करने को कहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भंडार रखने की सीमा तय की जा रही है। इसका मतलब है कि व्यापारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भंडार नहीं रख सकते। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 'चीनी कीमत की प्रवृत्ति को देखते हुए हमने राज्य सरकारों से एहतियाती उपायों के तहत जमाखोरी रोकने के लिए भंडार सीमा लगाने को कहा है।' खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत अक्टूबर 2015 से बढ़ रही है। इसका कारण विपणन वर्ष 2015-16 (अक्टूबर-सितंबर) में उत्पादन कम होकर 2.56 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 2.83 करोड़ टन था।

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