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Published: 24 April 2016

नई दिल्ली: कृषि क्षेत्र के लिए 9 लाख करोड़ रुपए की ऋण योजना के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए गठित सरकारी समिति ने सुझाव दिया है कि तीन लाख रुपए से अधिक के अल्पकालिक ऋण पर ब्याज छूट नहीं दी जानी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सब्सिडी पूरी भुगतान अवधि के लिए दी जानी चाहिए न कि सिर्फ एक साल के लिए। कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन वी सी सारंगी की अध्यक्षता में फसल ऋण जरूरतमंद छोटे तथा सीमांत किसानों तक पहुंचाने और ब्याज छूट योजना का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नौ सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। ब्याज छूट की योजना के तहत किसानों को फिलहाल एक साल तक के लिए तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण सात प्रतिशत के ब्याज पर मिलता है। जो किसान इसे समय पर चुका देते हैं उन्हें यह रिण चार प्रतिशत ब्याज पर मिलता है। सरकार ने इस साल के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया और चालू वित्त वर्ष में ब्याज सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। समिति ने हाल में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा कि 2006-07 में ब्याज सब्सिडी योजना पेश करने के बाद कृषि ऋण प्रवाह बढ़ा है।

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Published: 22 April 2016

नई दिल्ली: शराब कारोबारी विजय माल्या ने बैंक से बतौर लोन उठाए 9000 करोड़ की वापसी के लिए अब नई डील दी है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बैंकों को 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं। इससे पहले माल्या ने 4400 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया था जबकि इस बार 2468 करोड़ बढ़ाकर राशि बताई। माल्या के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह भारत कब लौट रहे हैं तो कोई जवाब नहीं दिया गया। बल्कि बार बार यही कहा कि ये उनकी तरफ से बेस्ट ऑफर है। माल्या ने ये भी दलील दी कि तेल की कीमतों में वृद्धि, ज्यादा टैक्स और खराब इंजन के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को 6,107 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार एनआरआई है, इस कारण उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगने का हक भारत में किसी को नहीं है। माल्या ने बताया कि उनके तीनों बच्चे सिद्धार्थ, लियाना और तान्या अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी पत्नी 1996 से कैलिफोर्निया में रह रही हैं। विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने से उत्साहित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।

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Published: 22 April 2016

मॉस्को: रूस इस साल के अंत तक केए226टी हेलीकॉप्टरों के लिए भारत के साथ 200 हेलीकॉप्टर संयुक्त निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। रूस के सरकारी प्रौद्योगिकी निगम रोस्टेक इंटरनेशनल को-ऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख ने यह जानकारी दी। विक्टर क्लादोव ने आरआईए नोवास्ती को बताया, ‘जहां तक अंतर सरकारी समझौते की बात है, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम एक मसौदा बनाकर भारत के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ 2017 के शुरू तक स्थल पर व्यावहारिक कार्य शुरू हो जाएगा।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 24 दिसंबर की रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में कम से कम 200 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन का उल्लेख है।