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मुंबई: रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया है। कमजोर औद्योगिक वृद्धि की वजह से वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी से कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल स्थिति है, लेकिन औद्योगिक वृद्धि जीडीपी की वृद्धि दर के रास्ते में अड़चन है। इसमें कहा गया है कि सुधार की रफ्तार काफी सुस्त है और इसका पता औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के मासिक इंडेक्स से चलता है। 2015-16 के वित्त वर्ष में फरवरी तक औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर सिर्फ 2.6 प्रतिशत रही है। इसमें कहा गया है कि सरकार की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा कारोबार सुगमता की पहल काफी चर्चा में हैं और इसकी वजह से भारत को विनिर्माण गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण गंतव्य माना जा रहा है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर नतीजे देने में समय लगेगा।
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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि आभूषण कारोबारियों को सोने पर एक फीसदी उत्पाद शुल्क देना ही होगा। जेटली ने कहा कि यह शुल्क सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए ही है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उत्पीड़न न हो। जेटली ने राज्यसभा में कहा, 'सोने के आभूषण पर उत्पाद शुल्क देना ही होगा। आभूषण कारोबारी हालांकि उत्पीड़न से बचने के लिए कोई अन्य प्रावधान का सुझाव दे सकते हैं।' उन्होंने कहा कि एक फीसदी उत्पाद शुल्क सिर्फ उन्हीं आभूषण कारोबारियों पर लागू होगा, जिसका कारोबार कम से कम 12 करोड़ रुपये का है। यह छोटे कारोबारियों पर लागू नहीं होगा। देशभर के आभूषण कारोबारी एक फीसदी उत्पाद शुल्क के विरोध में छह हफ्ते हड़ताल पर थे। जेटली ने कहा, 'सोने के कारोबारी पहले की तरह स्व-प्रमाणन के जरिए रिटर्न फाइल करते रहेंगे। उत्पाद शुल्क भुगतान के लिए जा-जाकर जांच नहीं किया जाएगा। जिस दर पर भी वे वैट (एक फीसदी) जमा कर रहे हैं, वहीं दर वे उत्पाद शुल्क के रूप में जमा करेंगे।' जेटली ने कहा, 'मैंने उद्योग संघों से कहा है कि अगर कोई उत्पीड़न होता है, तो उसकी जानकारी मुझे दें। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने भी कारोबारियों को यह सूचना दे दी है।'
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नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था को अंधों में 'काना राजा' बताने के अपने बयान की वजह से हाल में विवादों के घेरे में आए रघुराम राजन रिजर्व बैंक में बेशक सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, लेकिन वह सबसे अधिक वेतन पाने वाले नहीं हैं। रिजर्व बैंक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत जो ब्योरा दिया गया है उसके अनुसार केंद्रीय बैंक के गवर्नर राजन का मासिक वेतन 1,98,700 रुपये बैठता है। इसमें 90,000 रुपये का मूल वेतन, 1,01,700 रुपये का महंगाई भत्ता तथा 7,000 रुपये ‘अन्य’ के शामिल हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों के मासिक वेतन भत्तों के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार तीन अन्य अधिकारियों का मासिक वेतन राजन से अधिक है। इनमें गोपालकृष्ण सीताराम हेगड़े (4 लाख रुपये), अन्नामलाई अरापुल्ली गाउंदर (2,20,355) तथा वी कंडासामी (2.1 लाख) शामिल हैं। ताजा ब्योरा रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर आरटीआई कानून के तहत डाला गया है। यह ब्योरा जून-जुलाई, 2015 की अवधि का है। यह पता नहीं चल सका कि अन्य तीनों लोग रिजर्व बैंक में अभी हैं या नहीं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने मासिक वेतन के साथ संबंधित अधिकारी के पद के बारे में नहीं बताया है।
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मॉस्को: चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए ‘किए जा रहे अच्छे काम’ को भारत की सराहना की है। इसके साथ ही पड़ोसी देश ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधारों का आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश भारत में निवेश बढ़ाने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रफ्तार देने के लिए उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं। वांग ने कहा, ‘सबसे पहले हमें अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। इस मोर्चे पर हम आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के अच्छे काम की सराहना करेंगे।’ वांग यहां रूस, भारत और चीन (आरआईसी) समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए है। उन्होंने आगे कहा कि विकासशील देशों के हितों के संरक्षण तथा विश्व अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का सुधार जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘हमें वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संचालन में सुधार के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने को हाथ मिलाने की जरूरत है, क्योंकि इससे विकासशील देशों के हितों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।
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- रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए, झारखंड में इंडिया गठबंधन बहुमत के पार
- दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, एक्यूआई 367 पर आया
- राहुल ने अडानी की गिरफ्तारी की उठाई मांग, पीएम पर लगाए आरोप
- निज्जर से संबधित कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज
- झारखंड में पांच बजे तक 67.59% वोटिंग, महाराष्ट्र में 58.22% मतदान
- एक्यूआई 500 से आया थोड़ा नीचे, सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम
- महाराष्ट्र में तीन बजे तक 45.53%, झारखंड में 61.47 फीसदी हुई वोटिंग
- महाराष्ट्र की 288, झारखंड की 38 और 4 राज्यों की 15 सीटों वोटिंग जारी
- इंदिरा गांधी की जयंती: पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें किया याद
- दिल्ली के प्रदूषण पर थरूर ने कहा- क्या ये देश की राजधानी होनी चाहिए
- पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज
- उपचुनाव के नतीजों के बीच अखिलेश बोले- अब असली संघर्ष हुआ शुरू
- महाराष्ट्र: महायुती बड़ी जीत की ओर, फडणवीस बोले- 'एक है तो सेफ है'
- दिल्ली: गंभीर श्रेणी की दहलीज पर वायु प्रदूषण, एक्यूआई 400 के करीब
- एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
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- सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत ने लगाई रोक
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