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Published: 10 May 2016

बेंगलुरू: गूगल ने पांच रेलवे स्टेशनों पर अपनी नि:शुल्क हाईस्पीड वाई-फाई सेवा शुरू करने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी ने यह सेवा उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी तथा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की है। गूगल ने एक बयान में कहा है कि उसकी देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इस साल के आखिर तक नि:शुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की परियोजना है। उक्त पांच स्टेशनों पर शुरुआत इस परियोजना का हिस्सा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जल्द ही इन स्टेशनों पर उक्त सेवा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। गूगल ने अपनी इस सेवा के लिए भारतीय रेलवे की रेलटेल के फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। इस शुरुआत के साथ यह सेवा देशभर के 15 स्टेशनों पर उपलब्ध हो गई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इस सेवा को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए कंपनी दादर, बांद्रा, चर्चगेट, ठाणे, कल्याण, पनवेल, वाशी, कुर्ला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बोरीवली व कई अन्य स्टेशनों पर भी यह सेवा शुरू करेगी।

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Published: 07 May 2016

नोएडा: रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने छात्रों को शिक्षा ऋण को लेकर आगाह करते हुए आज (शनिवार) कहा कि उन्हें ‘ठगने वाले स्कूलों’ के झांसे में नहीं आना चाहिये। ये स्कूल उन्हें कर्ज के बोझ में डुबा देंगे और ‘डिग्री’ भी ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के शोध विश्वविद्यालयों में निकट भविष्य में शिक्षा महंगी होगी। उन्होंने कहा कि सभी योग्य छात्रों के लिये डिग्री लेना सस्ता करने के प्रयास किये जाने चाहिये। राजन ने कहा कि इसका एक समाधान शिक्षा ऋण है लेकिन हमें इसको लेकर सतर्क रहना चाहिए कि जिन छात्रों के पास साधन हैं, उनके द्वारा पूरे कर्ज का भुगतान किया जाना चाहिये जबकि जिन छात्रों की स्थिति ठीक नहीं है या जिन्हें कम वेतन वाली नौकरी मिली है उनके आंशिक कर्ज को माफ किया जाना चाहिये। शिव नाडर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भोले भाले छात्र ठगने वाले स्कूलों के झांसे में नहीं आयें क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ये छात्र कर्ज के बोझ तले तो दबेंगे ही उनकी डिग्री भी किसी काम की नहीं होगी।’ गर्वनर ने कहा कि दुनिया भर में निजी शिक्षा महंगी है तथा और महंगी होती जा रही है।

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Published: 07 May 2016

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आईटीआर दाखिल करने के लिए बैंक खाता आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुक्रवार को शुरू कर दी। विभाग ने सालाना आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए कागजरहित प्रणाली को बढावा देने के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया है। विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है,‘ अब, इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) ई फाइलिंग वेबसाइट पर आप (करदाता) के बैंक खाते के पूर्व प्रमाणीकरण के जरिए सृजित किया जा सकता है।’ इसके अनुसार इस तरह की पहल करने वाला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पहला वित्तीय संस्थान है। अन्य बैंकों द्वारा भी यह सुविधा शुरू किए जाने की संभावना है। उक्त सुविधा विभाग के आधिकारिक ईफाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगी।