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Published: 14 June 2016

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 2010-15 के दौरान परिचालन से 5,022 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोष की उपलब्धता के बावजूद इस दौरान एक भी बस की खरीद नहीं की जा सकी, जबकि मौजूदा बसों के खराब होने के मामलों में इजाफा हुआ। कैग की डीटीसी के प्रदर्शन पर दिल्ली विधानसभा में पेश ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि निगम ने क्लस्टर बसों जो तय हुआ था उससे अधिक खरीद की जिससे उसकी आमदनी अर्जित करने की क्षमता प्रभावित हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च, 2015 तक निगम 791 में से 574 रूटों पर परिचालन कर रहा था और इसमें से कोई भी रूट मुनाफे में नहीं था। कुछेक रूट से वैरिएबल लागत भी नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में निगम को 2010-15 के दौरान 5,022.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वर्ष 2010-11 में परिचालन नुकसान 741.09 करोड़ रुपये का हुआ, जो 2014-15 में बढ़कर 1,273.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

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Published: 14 June 2016

वाशिंगटन: भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाल क्षेत्रों में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर रहा जिससे वैश्विक स्तर पर इस तरह का निवेश और संकुचित हो पांच साल के औसत स्तर 124.1 अरब डालर से कम रहा। यह बात विश्वबैंक ने कही है। विश्वबैंक ने अपनी सालाना रपट में कहा कि 2015 में वैश्विक निवेश इस तरह का निवेश घटकर 111.6 अरब डालर रह गया। बुनियादी ढांचा डाटाबेस में निजी भागीदारी पर विश्वबैंक की कल जारी रपट में कहा गया है , ‘‘यह संकुचन ब्राजील, चीन और भारत में कम निवेश कम होने के कारण हुआ है।’’ विश्वबैंक ने कहा, ‘‘भारत में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर रहा क्योंकि सिर्फ छह सड़क परियोजनाओं में ही वित्त की व्यवस्था हो सकी जबकि 10 साल से सड़क क्षेत्र निजी सार्वजनिक निवेश का सामान्यत: एक बड़ा स्रोत था।’’ दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र में 5.6 अरब डालर के कुल 43 सौदे हुए जो कुल निवेश का पांच प्रतिशत है। यह इससे पिछले पांच साल के 30.5 अरब डालर के औसत से 82 प्रतिशत कम है। बैंक ने कहा, ‘‘ऐतिहासिक रझान बरकरार रखते हुए इनमें से ज्यादा तर परियोजनाएं भारत में उभरीं :43 में से 36:, पाकिस्तान में चार, नेपाल में दो और बांग्लादेश में एक परियोजनाओं में निवेश आया।

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Published: 14 June 2016

कोलकाता: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि देशभर में एकल कर व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से लाया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स या जीएसटी) सालों से अटका पड़ा था, लेकिन अब अंततः उसे तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों का समर्थन मिल गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने कोलकाता में 22 राज्यों के वित्तमंत्रियों तथा शेष सात के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, ताकि इस बिल को लेकर मतैक्य स्थापित किया जा सके। मुलाकात के बाद जेटली ने कहा, "वस्तुतः सभी राज्यों ने जीएसटी का समर्थन किया है, बस, तमिलनाडु ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं..." राज्यों के वित्तमंत्रियों की विशेष समिति की दो-दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि आज की चर्चा में 'रिकॉर्ड हाजिरी' दर्ज की गई। उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में आदरणीय मंत्रियों के पेशेवर अंदाज़ से अभिभूत हुआ हूं... हम कोशिश करेंगे कि अगली बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की जा सके..." वर्ष 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद से अब तक के सबसे बड़े प्रस्तावित टैक्स बदलाव के तहत बहुत-से केंद्रीय और राज्यीय करों के स्थान पर नया कर जीएसटी आ जाएगा। इस टैक्स बदलाव की जनक कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह इसका समर्थन करेगी, यदि केंद्र सरकार ऊपरी कर सीमा के तौर पर 18 प्रतिशत को सुनिश्चित करे, और राज्यों के बीच कर बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करे।

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