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Published: 15 June 2016

नई दिल्ली: पेट्रोल के दामों में बुधवार को 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 1.26 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यह छह सप्ताह में ईंधन मूल्यों में चौथी बढ़ोतरी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में बुधवार को मध्यरात्रि से पेट्रोल के दाम 65.65 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे। इसी तरह डीजल का दाम 53.93 रुपये लीटर से बढ़कर 55.19 रुपये लीटर हो जाएगा। 01 मई के बाद यह ईंधन कीमतों में चौथी वृद्धि है। इससे पहले 01 जून को पेट्रोल के दाम में 2.58 रुपये लीटर और डीजल की कीमतों में 2.26 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। कच्चे तेल के दाम 50 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद उस समय ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे। चार बार की बढ़ोतरी में पेट्रोल के दाम 4.52 रुपये लीटर और डीजल के 7.72 रुपये लीटर बढ़े हैं।

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Published: 15 June 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई नागर विमानन नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के अनुसार, अब यात्रियों को एक घंटे की यात्रा के लिए 2500 रुपये का भुगतान किराये के तौर पर करना होगा। अगर आप आधे घंटे का सफर करते हैं तो 1200 रुपये किराया लगेगा। अगर घरेलू टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 15 दिनों के अंदर पैसा यात्रियों को मिल जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय टिकट कैंसिल कराने पर पैसा 30 दिनों के अंदर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया, 'राजग सरकार ने देश की पहली समेकित राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत वर्ष 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार होगा। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सही ध्येय, दूरदृष्टि, योजना तथा क्रियान्वयन की जरूरत है। पिछले साल सरकार ने इस नीति का प्रारूप जारी किया था, जिस पर आम लोगों से राय मांगी गई थी। नयी नीति में टीयर दो तथा टीयर तीन शहरों में भी इस उद्योग का विस्तार करने तथा हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उपाय किये गये हैं। इसके अलावा देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग के केंद्र के रूप में विकासित करने पर भी जोर दिया गया है।

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Published: 15 June 2016

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की एक बड़ी सौगात जल्द ही मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए गठित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की मंगलवार को बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक़ अधिकार प्राप्त इस समिति की यह आखिरी बैठक थी। गौरतलब है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था ताकि सातवां वेतन आयोग लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। सरकार पहले ही साफ़ कर चुकी है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सचिवों की समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है। सूत्रों के मुताबिक़ सरकार अब इस समिति की सिफारिश के आधार पर सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करेगी। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 और अधिकतम 250000 करने की सिफारिश की है। साथ ही कैबिनेट सचिव और समान स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 250000 रुपये वेतन करने की सिफारिश की गई है। ख़बरों के मुताबिक बढ़ा वेतन जुलाई में दिया जा सकता है, जो 1 अगस्त को कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा।

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