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Published: 16 June 2016

पणजी: बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली की चोरी करने वाले को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उद्योग के साथ बड़े लोग इसमें शामिल हैं न कि गरीब। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में गोयल ने कहा, 'लाइनमैन तथा विभाग के अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की जाती है और हो सकता है इसमें राजनेता भी शामिल हों।' उन्होंने बिजली चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि इससे आम लोगों को लाभ होगा। गोयल ने कहा, 'मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि यह मामला गरीब लोगों से जुड़ा नहीं है। मत सोचिये कि अगर आपने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की तो आप राजनीतिक रूप से प्रभावित होंगे। गरीब लोग बिजली चोरी में शामिल नहीं हैं। किसान यह काम नहीं करता क्योंकि उसे पहले से सस्ती बिजली मिल रही है।' उन्होंने कहा, ‘‘अधिकतम चोरी उद्योग के क्षेत्र में है और बड़े लोग भी इसमें शामिल है। मुझे लगता है कि चोरी रोकने में राजनीतिक लाभ है क्योंकि इसके जरिये आप आम लोगों के बिजली बिल में कमी लाकर उन्हें लाभ पहुंचाएंगे।’’ गोयल ने कहा, ‘‘अगर आपने ईमानदारी से काम किया और आप लोगों को यह बताने में कामयाब रहे कि आप उनके लाभ के लिये कुछ कर रहे हैं, तब मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि राजनीतिक रूप से बिजली चोरी रोकने में काफी लाभ है।’’ केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की जिन्होंने राज्य घाटे में चल रहे बिजली क्षेत्र को लाभ कमाने वाली इकाई में तब्दील कर दिया।

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Published: 16 June 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ लोगों को कर वसूली के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसकी संख्या अभी 5.3 करोड़ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कर अधिकारियों से यह भी कहा कि वे आम लोगों के मन से उत्पीड़न का डर खत्म करें और प्रशासन के पांच स्तंभों - राजस्व, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण (रैपिड) - पर ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री ने यहां दो दिवसीय पहले राजस्व ज्ञान-संगम का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से प्रशासन को बेहतर और दक्ष बनाने के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने तथा 'अविश्वास की खाईं' पाटने का कार्य करने को कहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 92 प्रतिशत कर राजस्व टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-आकलन कर से आता है, जबकि शेष आठ प्रतिशत जांच के बाद आता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्यक्ष कर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी के 42,000 अधिकारी हैं तो कर का दायरा बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ऊंची आकांक्षाओं वाले लोगों से भरा है। उन्होंने कर अधिकारियों से अपील की कि वे पहल करें ताकि लोगों के लिए देश में कर भुगतान करना आसान लगे। उद्घाटन सत्र के बाद वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि मोदी ने अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि उन्हें करदाताओं के मन से उत्पीड़न या परेशान किए जाने का डर दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा लोगों के साथ 'सौम्य और विनम्र' रहना चाहिए।

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Published: 16 June 2016

नई दिल्ली: देश के खुदरा बाजारों में टमाटर का भाव 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के बीच ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि अगली फसल आने तक इसमें तेजी बने रहने की आशंका है। टमाटर की नई फसल अगस्त अंत तक आने की उम्मीद है। टमाटर की कीमतें सामान्य तौर पर हर साल जून से सितंबर के दौरान बढ़ जाती हैं क्योंकि यह टमाटर की फसल का मौसम नहीं होता। लेकिन इस बार कीमतों में भारी तेजी मुख्यत: दक्षिणी राज्यों में गंभीर सूखे के कारण रबी फसल को हुई क्षति की वजह से है। पिछले 15 दिनों में टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर की गुणवत्ता और स्थान विशेष के हिसाब से इसके दाम 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में मदर डेयरी के सफल बिक्री केन्द्र पर टमाटर 58 रुपये किलो के भाव बेचा जा रहा है जबकि गोदरेज के नेचर बास्केट में यह 80 रुपये किलो के भाव बेचा जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल बिग बास्केट दिल्ली में प्याज की बिक्री 55 रुपये, कोलकाता में 70 रुपये, बेंगलूर में 78 रुपये और चेन्नई में 79 रुपये के भाव बेचा जा रहा है। उपभोक्ता मामला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण के प्रमुख उत्पादक राज्यों से सीमित आपूर्ति के कारण कीमतों में तेजी आई है जहां गंभीर सूखा पड़ने के कारण पेड़ में फूल लगने के समय रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि टमाटर की ताजा फसल सितंबर तक आने की उम्मीद है और तब तक कीमतों पर दवाब बने रहने की उम्मीद है।

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