नई दिल्ली: भारत और मालदीव के बीच दूसरी उच्च स्तरीय बैठक के कुछ दिनों बाद, नई दिल्ली ने पुष्टि की है कि द्वीपीय देश में वर्तमान कर्मियों को "सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों" से बदला जाएगा। विदेश मंत्रालय ने हालांकि इस शब्द का मतलब बताने से इंकार कर दिया।
इस साल के बजट में मालदीव के लिए सहायता आवंटन पर विरोधाभासी रिपोर्टों के बाद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी गुरुवार को स्पष्ट किया कि नए आंकड़ों को संशोधित किया जा सकता है और भारत द्वीप राष्ट्र का "एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार" बना हुआ है।
पिछले हफ्ते भारत और मालदीव के बीच बनी थी सहमति
मालदीव के विशाल समुद्री क्षेत्र में तीन विमानों के संचालन के लिए भारत के पास चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 80 कर्मी हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का मुख्य मुद्दा भारतीय बलों को देश से बाहर निकालना था।
पिछले हफ्ते नई दिल्ली में बैठक के बाद, मालदीव ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक में भारत सैन्य कर्मियों को 10 मार्च तक और अन्य को 10 मई तक बदल देगा।
हालांकि, भारत ने सैनिकों को वापस लेने का कोई उल्लेख नहीं किया था, भारत की ओर से कहा गया, "बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने साझेदारी को बढ़ाने के लिए कदमों की पहचान करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने कहा, ''दोनों पक्ष भारतीय विमानन मंचों के निरंतर परिचालन के लिए परस्पर व्यावहारिक समाधान पर भी सहमत हुए जो मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराते हैं।"
हम मालदीव के लिए विकास के महत्वपूर्ण व प्रतिबद्ध साझेदार: विदेश मंत्रालय
मालदीव के लिए सहायता आवंटन के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों के अनुसार बजटीय आवंटन में कमी आई है जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह बढ़ा है। उन्होंने कहा, 'होता यह है कि कुछ राशि आवंटित की जाती है और उसके बाद संशोधन का चरण होता है... ऐसे में आप देखेंगे कि इस बार मालदीव के लिए बजट 779 करोड़ रुपये दिया गया है जबकि पूर्व में 600 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, इसलिए वास्तव में इसमें वृद्धि हुई है। जायसवाल ने कहा, "हम मालदीव के लिए विकास के महत्वपूर्ण व प्रतिबद्ध साझेदार बने हुए हैं।"
