वाशिंगटन: अमेरिका के श्रम विभाग ने कहा है कि अमेरिकी कर्मियों की नौकरी लेकर उनके स्थान पर भारत जैसे अन्य देशों के कर्मियों को नौकरी देने के लिए एच1बी वीजा का इस्तेमाल करने वाली फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चार स्तरीय वेतन संरचना में विधायी बदलाव करने की आवश्यकता है। श्रम विभाग ने दो शीर्ष सीनेटरों चक ग्रासले और डिक डर्बिन को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘कोई विधायी बदलाव नहीं होने की स्थिति में (श्रम) विभाग के पास एच1बी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन्स में कर्मियों द्वारा इस समय इस्तेमाल किए जाने जा रहे चार स्तरीय मौजूदा वेतन संरचना का लाभ उठाने की नियोक्ता की क्षमता को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के कार्यवाहक श्रम मंत्री एड्वर्ड सी हगलर ने 27 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा कि उन्होंने कई अन्य विधायी बदलावों को चिह्नित किया है ताकि विभाग एच1बी वीजा पर निर्भर उन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके जिन पर सांसदों ने अमेरिकी कर्मियों की जगह अन्य देशों के कर्मियों को नौकरी देने का आरोप लगाया है। सीनेटरों ग्रासले और डर्बिन ने मीडिया में एक पत्र की प्रति जारी करते हुए एक संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस को श्रम विभाग को एच1बी वीजा दुरपयोग की जांच का अधिकार देने की आवश्यकता है। यह अधिकार अभी उसके पास नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘श्रम विभाग की प्रतिक्रिया एच1बी वीजा दुरपोग को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता को और रेखांकित करती है।
कड़ी मेहनत करने वाले हजारों अमेरिकियों का कल्याण दांव पर है।’’ कार्यवाहक श्रम मंत्री ने चार पृष्ठीय पत्र में कहा कि ‘‘चार स्तरीय वेतन संरचना’’ उन मुख्य कारणों में से एक है जिनके तहत एच1बी वीजा धारक विदेशी कर्मियों को कंपनी कम वेतन पर नौकरी दे रही हैं।
