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गुवाहाटी: असम में सोशल मीडिया के कथित दुरूपयोग को रोकने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक विभाग) संजय कृष्ण ने मीडिया को बताया कि राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखा जाना और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सेवाओं को निलंबित किया गया है क्योंकि ‘‘ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यू-ट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने और तस्वीरों, वीडियो आदि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जो लोगों उकासाने के साथ ही कानून-व्यवस्था को खराब कर सकती है।’’ इंटरनेट सेवाओं को शुरूआत में राज्य के 10 जिलों में बुधवार को 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया था तथा फिर इसे समूचे राज्य में और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, यह निलंबन आज दोपहर समाप्त होनी था। नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिस कारण प्रशासन को कई स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा।
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गुवाहाटी: असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए राजधानी गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर सेना और असम राइफल्स की आठ टुकड़ियां तैनात की गई हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी खोंगसाई ने बताया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए गुवाहाटी के अलावा मोरीगांव, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ जिलों के नागरिक प्रशासन ने सेना और असम राइफल्स की मांग की है। इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के हिंसा पर उतर जाने के बाद बुधवार को सेना बुलाई गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दी जिसके बाद यह कानून बन गया।
जनसंपर्क अधिकारी ने कहा,'अबतक कुल आठ टुकड़ियां लगाई गई हैं जिनमें एक बोगांइगांव, एक मोरीगांव, गुवाहाटी में चार और सोनितपुर में दो टुकड़ियां तैनात की गई हैं।' हर टुकड़ी में करीब 70 जवान होते हैं। खोंगसाई ने बताया कि कि जहां भी सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, वे वहां सामान्य स्थिति बहाल करने में सक्षम रही हैं और वे नागरिक प्रशासन को सहयोग करने में लगी हैं।
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गुवाहाटी (जनादेश ब्यूरो): संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पास किए जाने के बाद से ही उत्तर पूर्व के राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच गुवाहाटी में नागरिकता बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कम से कम तीन की मौत हो गई। यह घटना तब भी हुई जब संसद द्वार बुधवार को नागरिकता बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद शहर में लगाए गए कर्फ्यू की अवहेलना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। उधर, मेघालय में भी मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।
इंटरनेट सेवा का निलंबन 48 घंटे के लिए बढ़ा
इससे पहले आज ही सरकार ने असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को अगले 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया और चार इलाकों में सेना के जवानों को तैनात किया है। इस बिल के खिलाफ उत्तर पूर्व के शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार के हिंसक प्रदर्शन के बाद गुरुवार को भी गुवाहाटी में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। इससे पहले भी गुवाहाटी के उपनगरीय इलाकों में पुलिस फायरिंग की ख़बरें आई हैं।
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गुवाहाटी: असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने गुरुवार सुबह कर्फ्यू का उल्लंघन किया। साथ ही राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और इस दौरान सेना ने फ्लैग मार्च भी किया. 'कैब' (सीएबी) के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद गुवाहाटी में बुधवार रात अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। चार स्थानों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है, जबकि बुधवार को त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात भी किया गया था।
पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अफरातफरी की स्थिति बनी हुई है। अखिल असम छात्र संगठन (आसू) ने गुवाहाटी में सुबह 11 बजे से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं, कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने लोगों से अपील की है कि वह सड़कों पर उतरें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। बुधवार रात कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए थे। सेना ने शहर में बृहस्पतिवार सुबह फ्लैग मार्च निकला। भारी संख्या में नाकेबंदी के बाद असम के कई शहरों में सड़कों पर वाहन फंसे हुए हैं। पांच-छह वाहनों में आग भी लगा दी गई। राज्य के कई हिस्सों में भाजपा और असम गण परिषद (अगप) के नेताओं के घर पर भी हमले हुए।
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