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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर के डीएम पर अपने विधायक आजम खां को प्रताड़ित करने व भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि रामपुर जिला प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मो. आजम खां के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। इसलिए रामपुर के डीएम को हटाया जाए।

समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमण्डल में नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अहमद हसन, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल थे। पत्र में अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी-राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन से बौखलाई भाजपा सरकार रामपुर में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने में लग गई है।

फरवरी 2019 में जबसे जिलाधिकारी रामपुर स्थानांतरित होकर आए हैं, वह आजम खां के प्रति द्वेषपूर्ण आचरण कर रहे हैं। इसका मकसद चुनाव में भाजपा के पक्ष में राजनीतिक माहौल बने।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय कुमार सिंह अपने फतेहपुर के सहयोगियों जगदम्बा प्रसाद गुप्ता अपर जिलाधिकारी प्रशासन, पी.पी. तिवारी उपजिलाधिकारी के अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता की तिकड़ी के साथ आजम खां द्वारा कराए गए विकासकार्यों को ध्वस्त करा रहे हैं। इन सबके रहते स्वतंत्र मतदान की आशा नहीं की जा सकती है। 6 मार्च को रात में रामपुर-स्वार-बाजपुर रोड पर स्थित ‘उर्दू गेट, रामपुर‘ को जिलाधिकारी ने ध्वस्त करा दिया। इसे मंत्री रहते हुए आजम खां ने बनवाया था। इसको ध्वस्त करने के पूर्व कोई नोटिस भी नही दी गई थी।

पत्र में कहा गया कि एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह तथा उक्त अधिकारियों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की दृष्टि से तत्काल स्थानांतरित करने के निर्देश देने का कष्ट करें तथा आयोग द्वारा किसी निष्पक्ष जिलाधिकारी की नियुक्ति कराई जाए ताकि रामपुर लोकसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव सम्भव हो सके।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी और इसके नेताओं के खिलाफ सभी एकपक्षीय कार्यवाही रोकी जाएं तथा दर्ज झूठे मुकदमें समाप्त किए जाएं। प्रतिनिधिमण्डल में नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अहमद हसन, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल थे।

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