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रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पैरोल पर जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों को झटका लगा है। झारखंड के जेलों में कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि आर्थिक आपराधिक और सात साल से ज्यादा सजा वालों को पैरोल नहीं दी जाएगी। वहीं, गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़ सात साल से कम सजा वाले कैदियों की पैरोल का विरोध सरकार अदालत में नहीं करेगी। उन सभी मामलों में संबंधित कोर्ट ही फैसला करेगा। इस बैठक के बाद लालू प्रसाद के पैरोल पर चल रही बहस थम गई। क्योंकि लालू यादव को आर्थिक अपराध का आरोपी होने के कारण पैरोल नहीं मिल पाएगा।

बैठक में हाईकोर्ट के जस्टिस एससी मिश्रा, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, जेल आईजी शशि रंजन व डालसा के सचिव मौजूद थे। झारखंड के जेल आईजी शशि रंजन ने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य के जेलों में भीड़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सात साल से कम सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाए। ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

रांची: झारखंड के कसमार प्रखंड में रहनेवाले भूखल घासी की शुक्रवार की हुई मौत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, शिवपुर पंचायत के करमा निवासी भूखल की मौत पर सीएम ने दुख व्यक्त करते हुए उसके परिवार को तत्काल मदद देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस मौत के लिए जो भी कसूरवार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम ने दिए मौत की जांच के आदेश

मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया कि सोरेन ने बोकारो के उपायुक्त को पीड़ित परिवार की मदद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को बोकारो भेजकर इस मौत के कारणों की जांच करने और इस संबंध में जरुरी कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री सोरेन ने बोकारो के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह हर ऐसे जरूरतमंद परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं जो अपने परिवार के लिए भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं।

गोड्डा: झारखंड के गोड्डा ज़िले की उपायुक्त किरण पासी ने रविवार (1 मार्च) को सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। डीसी का ऑपरेशन से प्रसव हुआ। उपायुक्त के पति पुष्पेन्द्र सरोज कुमार ने बताया कि डीसी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधारने का कार्य कर रही थीं। अब उन्हें लग रहा था कि यहां पर किसी भी महिला का सुरक्षित प्रसव कराया जा सकता है। उपायुक्त ने सदर अस्पताल में ही प्रसव कराने की इच्छा जाहिर की थी। महिला चिकित्सकों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया।

बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सदर अस्पताल के सीएस समेत महिला डॉक्टर बनदेवी झा, प्रभारानी ने खुशी जताते हुए कहा कि उपायुक्त ने साबित कर दिया है कि यह अस्पताल कायाकल्प अवार्ड के लायक है। सीएस और डीएस ने कहा कि उपायुक्त ने सरकारी व्यवस्था पर भरोसा किया। इससे यहां के डॉक्टरों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

रांची: राज्य सरकार झारखंड में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)तय करेगी और उसके आधार पर किसानों से सब्जियां खरीदेगी। कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक झारखंड में एमएसपी पर सिर्फ धान की खरीद होती है। अब सरकार की इस नई व्यवस्था से करीब 34 लाख लघु व सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री बादल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना जरूरी थी। अभी किसानों को सब्जी का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार बाजार की सुविधा भी मुहैया कराएगी। मंत्री ने कहा कि एमएसपी तय करने के लिए विभागीय सचिव को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होनों कहा कि दर तय होने के बाद किसानों को जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं करेगी, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारेगी।

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