रांची: राज्य सरकार झारखंड में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)तय करेगी और उसके आधार पर किसानों से सब्जियां खरीदेगी। कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक झारखंड में एमएसपी पर सिर्फ धान की खरीद होती है। अब सरकार की इस नई व्यवस्था से करीब 34 लाख लघु व सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री बादल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना जरूरी थी। अभी किसानों को सब्जी का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार बाजार की सुविधा भी मुहैया कराएगी। मंत्री ने कहा कि एमएसपी तय करने के लिए विभागीय सचिव को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होनों कहा कि दर तय होने के बाद किसानों को जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं करेगी, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारेगी।
तीन माह में बनेगी कृषि नीति व कृषि निर्यात नीति
कृषि मंत्री ने कहा कि तीन माह के अंदर कृषि नीति और निर्यात नीति बनाई जाएगी। इसे नोडल एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। किसानों के उत्पादों को निर्यात नीति के माध्यम से बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
