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Published: 18 September 2019

चेन्नई: जाने माने अभिनेता रजनीकांत ने बुधवार को कहा कि पूरे भारत में एक ही भाषा की संकल्पना संभव नहीं है और हिंदी को थोपे जाने की हर कोशिश का केवल दक्षिणी राज्य ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में भी कई लोग विरोध करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को पूरे भारत की आम भाषा बनाने की हाल में वकालत की थी जिसकी पृष्ठभूमि में रजनीकांत ने यह बयान दिया। रजनीकांत ने कहा कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश में एक ही भाषा की संकल्पना ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ रूप से लागू नहीं की जा सकती।

उन्होंने यहां हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘केवल भारत ही नहीं, बल्कि किसी भी देश के लिए एक आम भाषा होना उसकी एकता एवं प्रगति के लिए अच्छा होता है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में एक आम भाषा नहीं हो सकती, इसलिए आप कोई भाषा थोप नहीं सकते।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से, यदि आप हिंदी थोपते हैं, तो तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि कोई भी दक्षिणी राज्य इसे स्वीकार नहीं करेगा।

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Published: 14 September 2019

चेन्नई: आज पूरे देश में जोर-शोर से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि हमारे देश में एक भाषा होने की जरूरत है। जिसपर डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने शाह से अपना बयान वापस लेने को कहा है। वहीं उन्होंने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया है।

स्टालिन ने कहा, 'हम लगातार हिंदी थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। आज अमित शाह द्वारा दिए गए बयान से हमें झटका लगा है। इससे देश की एकता पर फर्क पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि वह अपने इस बयान को वापस लें। सोमवार को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे।'

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Published: 08 September 2019

चेन्नई: कक्षा छह की परीक्षा में दलितों के अछूत होने संबंधी एक प्रश्न को लेकर तमिलनाडु में विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) स्कूलों में से एक का बताया जा रहा है। हालांकि केवीएस ने पेपर को फर्जी करार दिया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा कि स्कूलों के आंतरिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है।

डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने एक ट्वीट किया कि यह बहुत ही चौंकाने वाला है। केंद्रीय विद्यालय की कक्षा की परीक्षा में जाति से संबंधित ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो जातिवाद के अलावा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी टैग किया।

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