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पटना: नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली से राज्य के तीन लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर मुहर लगी है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। अब से किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी।
बिहार सरकार की नई नियमावली होगी, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा और चयनित लोग राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी शामिल होंगे।
राज्यकर्मी बनने के लिए देनी होगी परीक्षा
नई शिक्षक नियमावली के अनुसार, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। 8वीं तक के लिए महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण का लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ता में इजाफा
नियमावली के मुताबिक, राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। वेतनभोगी और पेंशन भोगी को 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से डीए का इजाफा किया गया है। 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसमें चार फीसदी का इजाफा हुआ है।
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पटना: बिहार पुलिस के अनुसार रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहारशरीफ़ में हुई हिंसा पहले से सुनियोजित थी। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जे एस गंगवार ने कहा शुरुआती जांच में ये कहा जा सकता है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। हिंसा से पहले 456 लोगों का एक व्हाट्सऐप ग्रुप सक्रिय था। जहां रामनवमी को लेकर संदेश के जरिए हिंसा की साज़िश रची जा रही थी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओयू) के मुताबिक साइबर स्पेस पर उन्माद की बातों ने शहर के सांप्रदायिक हालात को बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा की।
जे एस गंगवार ने बताया, ‘‘ ईओयू की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने फर्जी वीडियो के जरिये भी अलग-अलग समुदायों के लोगों को उकसाया। ईओयू ने आरोपियों से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।'' उन्होंने बताया कि ईओयू नालंदा और सासाराम (रोहतास जिला) में सांप्रदायिक तनाव के दौरान सोशल मीडिया मंच के जरिये फर्जी वीडियो और संदेश प्रसारित करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अलग से जांच कर रही है और आठ अप्रैल को 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नालंदा के बिहार शरीफ़ और सासाराम में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा को लेकर केन्द्र सरकार और बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। नीतीश ने फिर से कहा कि गड़बड़ करने की कोशिश हुई है। नीतीश ने प्रशासनिक विफलता से इंकार करते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था में गृहमंत्री अमित शाह का आचरण ठीक नहीं है। उनके आरोपों का मैं संज्ञान नहीं लेता। लेकिन बिहार में माहौल खराब करने की जिन लोगों कोशिश की है, उनकी जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन सभी ने मिलकर इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से निपटा और हालात पूरी तरह से काबू में हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। ये कुछ लोगों ने साजिश के तहत की है। इसकी जांच एक-एक घर में जाकर हो रही है। जल्द ही सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने अपने पटना प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल से राज्य के सांप्रयदायिक स्थिति पर चर्चा करने पर नीतीश का कहना है, "संविधान उठा कर देख लीजिए। कभी संघीय व्यवस्था में ऐसा होता है?
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पटना: बिहार के सासाराम और बिहारशरीफ में रामनवमी के दिन भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं की धमक सोमवार को बिहार विधानसभा में महसूस हुई। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर दिखी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विफल कानून व्यवस्था का आरोप लगातर इस्तीफा देने की मांग की।
जेडीयू ने घटनाक्रम को साजिश बताया
बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही रामनवमी पर हुए हंगामे का मुद्दा का उठाया. पार्टी विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। पार्टी ने प्रदेश में जंगलराज रिटर्न्स का आरोप लगाया। वहीं, सत्तारूढ़ महागठबंधन की तरफ़ से जवाब देते हुए जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताया। सवाल उठाते है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गया। बीजेपी नेता वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। इधर, हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी।
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