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Published: 02 November 2018

पटना: शुक्रवार को पटना पुलिस लाइन में तैनात महिला प्रशिक्षु की डेंगू से मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस लाइन में जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस लाइन स्थित मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। वहां मौजूद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के अलावा पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की गई। इतना ही नहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी पर लोगों ने चप्पलें फेंकी। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस लाइन में तैनात ट्रेनी सिपाही को डेंगू हो गया था और उसने छुट्टी मांगी लेकिन डेंगू से पीड़ित ट्रेनी सिपाही को छुट्टी नहीं मिली।

शुक्रवार को उस महिला की मौत हो गई। ट्रेनी सिपाही की मौत की खबर जैसे ही अन्य प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को मिली, उन्होंने पुलिस लाइन में जमकर बवाल शुरू कर दिया। उग्र हुई प्रशिक्षुओं को शांत करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

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Published: 01 November 2018

पटना: बिहार में सबसे बड़ा पद (मुख्यमंत्री का पद) जल्द ही खाली होने वाला है और इसके लिए नए उम्मीदवार की जरूरत होगी। केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को इशारा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सता में अपने ढलान पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सत्ता से इच्छा पूरी हो चुकी है और अब वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें कहा है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब कितना दिन रहेंगे और ये स्थान ख़ाली होने वाला है।

कुशवाहा ने बुधवार को पटना में अपने पार्टी के कार्यक्रम में यह भी कहा कि नीतीश कुमार के मन की इच्छा पूरी हो गई है। सत्ता से उनका मन तृप्त हो चुका है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत कुर्सी पर नहीं रखा जा सकता। हालांकि कुशवाहा ने माना कि जनता ने जनादेश नीतीश कुमार को दिया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बार-बार कहा कि उनकी बातों का ग़लत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं।

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Published: 01 November 2018

नई दिल्ली: देश को निचली न्यायपालिका में भी अखिल भारतीय परीक्षा कराने की जरूरत है जिससे प्रतिभावान छात्र-छात्राएं न्यायिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकें। यह बात यहां फोरम फार ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही।

उन्होंने कहा कि जब देश में आईपीएस, आईआरएस और आईएएस हो सकता है तो एआईजेएस क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा करने से एडिशनल जजों की नियुक्तियां होंगी। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य में एक पूल तैयार हो सकेगा, जिससे हायर ज्यूडिशियरी के जजों की नियुक्तियां करना आसान हो जाएगा। इन सबके लिए कानून मंत्रालय सभी सुझावों के लिए तैयार है। सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल-जुलकर काम करने को तैयार है। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। समाज के अलग-अलग वर्गों, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सरकार, इन सभी की सहमति के बिना इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

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