ताज़ा खबरें
जबरन वसूली के एक मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान गिरफ्तार
संभल के मृतकों के परिजनों को सपा देगी पांच लाख का मुआवजा
बांग्लादेश में चिन्मय दास के बाद एक और हिंदू नेता की गिरफ्तारी
वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में नहीं होगी पेश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय प्रशासनिक सेवा 2016 के नौ और भारतीय वन सेवा 2016 के पांच ट्रेनी अधिकारियों ने बुधवार को शिष्टाचार मुलाकात की। एक अणे मार्ग के नेक संवाद में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों से कहा कि आपके अच्छा काम करने से दूसरों को अच्छा तो लगेगा ही, अपने मन में भी संतोष का भाव उत्पन्न होगा। जीवन में जितना दिन मौका मिलता है कि कुछ ऐसा काम करें कि लोगों के मन में आपके प्रति प्यार और सम्मान का भाव पैदा हो।

उन्होंने बताया कि बिहार में प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अनेक काम किये गये हैं। 2006 में ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम’ शुरू किया गया। 2011 में लोक सेवा का अधिकार कानून लाया गया। लोगों की शिकायतों के समयबद्ध निबटारे के लिए पांच जून, 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून लाया गया। इसमें आरटीआई, लोक सेवा का अधिकार कानून (कोर्ट केस को छोड़कर) से सभी शिकायतों का समाधान होता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में भूमि संबंधी विवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार पहला ऐसा राज्य है, जहां एरियल सर्वे कराया जा रहा है और जमीनी स्तर पर उसका वेरिफिकेशन किया जायेगा। नया सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होने के बाद बहुत हद तक जमीन संबंधित विवाद का निबटारा हो जायेगा। राज्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सात निश्चय पर काम किया जा रहा है. एक निश्चय के रूप में राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया।

सीएम ने कहा कि जब मैंने काम संभाला था, तब 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे, अब उनकी संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में रुल अॉफ लॉ है। प्रशासकों के लिए आइडिया का इंपिलमेंटेशन काफी मायने रखता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के प्रति कमिटमेंट काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रशासक अच्छा काम करता है तो लोग उसे वर्षों याद करते हैं. प्रशासनिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ मानवीय संवेदना भी जरूरी है। समाज में आपसी सद्भाव का माहौल रहना चाहिए. विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाये रखना बुनियादी बात है।

भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने बताया कि बंटवारे के बाद बिहार में वन क्षेत्र नौ प्रतिशत से भी नीचे रह गया। सरकार ने 17 प्रतिशत ग्रीन कवर करना तय किया। एग्रो फॉरेस्ट्री, रोड के किनारे वृक्ष लगाये जा रहे हैं. 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 18.43 करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं. शहरों में काफी पार्क बनाये गये। राजधानी वाटिका को काफी सुंदर बनाया गया है. वाल्मीकिनगर पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। राजगीर में जू सफारी और ग्रीन सफारी बनाया जा रहा है।

इस अवसर पर बिपार्ड के महानिदेशक शशि शेखर शर्मा, गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक सह मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव अनुपम कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डीके शुक्ला, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख