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ग्वालियर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र कृषि कानूनों को संशोधित रूप में फिर से पेश नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण कांग्रेस के उस आरोप के बाद आया है कि जिसमें उसने कहा था कि केंद्र पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद संशोधन के साथ तीन कृषि कानूनों (जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है) को वापस लाने की योजना बना रहा है।
तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों (अब निरस्त) के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार एक "कदम पीछे" चली गई है और "फिर से आगे बढ़ेंगे।" इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैंने यह नहीं कहा।" मंत्री ने कहा, "मैंने कहा था कि सरकार ने अच्छे (कृषि) कानून बनाए हैं। कुछ कारणों से हमने उन्हें वापस ले लिया। सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी।" इससे पहले, नागपुर के कार्यक्रम के दौरान, तोमर ने कहा था, "हम कृषि कानून लाए। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया लेकिन आजादी के 70 साल बाद यह एक बड़ा सुधार था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, लेकिन सरकार निराश नहीं है।
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भोपाल: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान को बदल देगी और 2024 में फिर से सत्ता में आने पर आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर देगी। यहां जन जागरण अभियान के दौरान बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा से है। कांग्रेस नेता ने दोहराया कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में कहा था कि हिंदुत्व का हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कभी गाय को 'माता' नहीं माना और उन्हें बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। अगर भाजपा 2024 में सत्ता में वापस आती है, तो वे पहले संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे।कांग्रेस पार्टी ने केंद्र द्वारा अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को उजागर करने के लिए 14 नवंबर को एक देशव्यापी आंदोलन कार्यक्रम 'जन जागरण अभियान' शुरू किया था। इसी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही।
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भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर रोक लगा दी है जिससे चुनाव प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति बन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को देरशाम तक कोई फैसला नहीं किया है जिससे चुनाव के पहले व दूसरे चरण के मतदान वाले स्थानों पर चल रही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पर पसोपेश की स्थिति बनी है। वहीं, पंचायतराज संचालनालय ने जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण को एकबार फिर टाल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सभा सद्स्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा सहित आठ वकीलों ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बैंच में याचिका की सुनवाई हुई। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा, डीएस परमार, सिद्धार्थ सेठ सहित 10 वकीलों ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण केस में दिए गए फैसले का हवाला भी दिया।
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नई दिल्ली: पिछले हफ्ते वायुसेना के चॉपर क्रैश में घायल हुए और इसके एक हफ्ते बाद अस्पताल में आखिरी सांस लेने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शुक्रवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में आखिरी विदाई दी गई। 8 दिसंबर को मिलिट्री चॉपर क्रैश में कुल 14 लोगों की जान गई। इस चॉपर में कुल 14 लोग सवार थे। हादसे वाले दिन ही 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, कैप्टन वरुण सिंह बुरी तरह घायल हुए थे। लेकिन पिछले बुधवार की सुबह ही उनका निधन हो गया।
भोपाल के बैरागढ़ के शवदाहगृह में आज कैप्टन वरुण सिंह को अश्रुपूर्ण विदाई दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे।
बता दें कि हादसे में घायल होने के बाद बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई थी।
बता दें कि 8 दिसंबर को वायुसेना का एक चॉपर 14 लोगों को लेकर जा रहा था।
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- झारखंड में पांच बजे तक 67.59% वोटिंग, महाराष्ट्र में 58.22% मतदान
- एक्यूआई 500 से आया थोड़ा नीचे, सरकारी कर्मचारी करेंगे घर से काम
- महाराष्ट्र में तीन बजे तक 45.53%, झारखंड में 61.47 फीसदी हुई वोटिंग
- महाराष्ट्र की 288, झारखंड की 38 और 4 राज्यों की 15 सीटों वोटिंग जारी
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