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Published: 01 May 2016

नागपुर: महाराष्ट्र के पूर्व ऐडवोकेट जनरल श्रीहरि अणे के नेतृत्व में अलग विदर्भ राज्य के समर्थकों ने आज यहां ‘विदर्भ का झंडा’ फहराया और कहा कि वे अलग राज्य का अपना आंदोलन तेज करेंगे। विदर्भ समर्थक नेता और कार्यकर्ता यहां बजाज नगर चौक के एक निजी रिसार्ट में जमा हुए और महाराष्ट्र में एक मई 1960 के विदर्भ, मध्य प्रांत (सेंट्रल प्रोविंस) और बेरार के विलय के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में विशेष रूप से तैयार बहुरंगा झंडा फहराया। इन लोगों ने विदर्भ समर्थक नारे भी लगाए। विदर्भ के 24 विभिन्न स्थानों पर इसी तरह के झंडे फहराए गए। इस अवसर पर अणे ने कहा कि अलग विदर्भ राज्य के झंडे पिछले तीन साल से एक मई को फहराए जा रहे हैं। अलग मराठवाडा और अलग विदर्भ के पक्ष में अणे के बयान से महाराष्ट्र में सियासी तूफान पैदा हुआ था और उन्हें राज्य के ऐडवोकेट जनरल पद से हटना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस साल अलग विदर्भ राज्य के आंदोलन ने ज्यादा जोर पकड़ लिया है क्योंकि इसका विरोध मनसे के अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना भी कर रही है। अणे ने कहा, ‘हमें किसी राजनीतिक पार्टी या समूह से डर नहीं है जो विदर्भ राज्य के निर्माण का विरोध कर रहे हैं।

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Published: 30 April 2016

मुंबई: मुंबई में शनिवार दोपहर एक इमारत ढह गई, जिसमें अभी तक तीन लोगों के मरने की खबर है और लगभग 10 लोग इमारत में फंस गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इमारत के एक हिस्से में मरम्मत का काम हो रहा था और उसमें कुछ लोग रह रहे थे। बीएमसी आपदा प्रबंधन के मुताबिक, दक्षिणी मुंबई के भीड़भाड़ वाले ग्रांट रोड के कमाठीपुरा इलाके में स्थित तीन मंजिला सत्तार इमारत दोपहर लगभग दो बजे ढह गई। अग्निशमन विभाग ने मलबे के नीचे फंसे लोगों में से चार लोगों को बचा लिया है। इस पुरानी इमारत के मलबे के नीचे दबे अन्य लोगों को निकालने का काम जारी है।

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Published: 29 April 2016

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को घोटालों के चलते विवादों में आई 31 मंजिला आदर्श सोसायटी इमारत को गिराने का आदेश दिया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश देते हुए कोर्ट कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। कोर्ट ने कहा कि इमारत को याचिकाकर्ताओं (आदर्श सोसायटी) के खर्च पर गिराया जाना चाहिए। आदर्श हाउसिंग सोसायटी की एक अर्जी पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान इमारत को गिराने के आदेश पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मामले में जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों के तहत दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को कहा। साथ ही इनके खिलाफ शक्तियों के दुरुपयोग के लिए भी मामला चलाने का निर्देश दिया। यह आदेश एक खुली कोर्ट में न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति आरजी केतकर की पीठ ने आदर्श सोसायटी की ओर से दायर कई याचिकाओं पर दिया। आदर्श सोसायटी ने उक्त याचिका केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के इमारत को गिराने के आदेश तथा रक्षा मंत्रालय की ओर से जमीन के मालिकाना हक के लिए दायर वाद को चुनौती देते हुए दायर की थी। रक्षा मंत्रालय ने उक्त वाद में दावा किया था कि जिस जमीन पर 31 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, वह उसकी है।

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