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Published: 16 November 2022

जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अब राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। उन्होंने 8 नवंबर को एक बार फिर खड़गे को चिट्ठी लिखकर मौजूदा सियासी हालात में दूसरा प्रभारी खोजने की अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। माकन पहले ही बाकी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे चुके हैं।

अजय माकन ने चिट्ठी में 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों की बगावत और उस पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ रही है। 4 दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का नया प्रभारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है।

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Published: 13 November 2022

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिरेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि लोक अदालतें आपसी सामंजस्य व सहयोग से विवादों को निपटाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सिंह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत की पूरे राजस्थान में शुरुआत कर रहे थे।

उन्होंने जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में इस लोक अदालत की शुरुआत की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि लोक अदालतें, आपसी सामंजस्य व सहयोग से आमजन के विवादों का निपटारा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत की बेंचों में पूर्व एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व न्यायाधीश के अनुभवों के लाभ से इन परिवादों का निपटारा आसान एवं सुलभ हो जाता है. लोक अदालत से आमजन को पूरी तरह से राहत मिलती है।

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Published: 11 November 2022

जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी अशोक गहलोत के वफादार रहे हरीश चौधरी ने ओबीसी कोटे में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटा कमजोर कर रहा है। इसे ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए।

हरीश चौधरी ने कहा कि इसे अशोक गहलोत कैबिनेट में मंजूरी के लिए उठाया गया था। लेकिन कैबिनेट ने इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों से अवगत हैं। उन्होंने इसे कई बार सीएमएस नोटिस में लाया था। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में मांगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण में विसंगति पर फैसला टाल दिया।
       
उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट से मांग करते हैं कि ओबीसी कोटे में विसंगतियों को दूर करने पर निर्णय जल्द लिया जाए, नहीं तो फिर इस मामले पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।

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