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Published: 29 May 2020

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने अब सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। इसके बाद बड़े-बड़े सैलून तो खुले ही, साथ-साथ रोड साइड या पेड़ों के नीचे चलने वाले सैलून भी खुल गए हैं। पंचकूला में दो भाइयों ने भी 20 साल पुराने अपने सैलून पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। दोनों सरकार का गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन कर रहे हैं। पीपीई किट पहन हजामत बना रहे नाई लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दोनों भाइयों ने ना सिर्फ सैलून खोला, बल्कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पीपीई किट का भी इस्तमेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम 20 साल से यहां सैलून चला रहे हैं। हमने अपनी रक्षा और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए पीपीई किट भी खरीदी। नई गाइडलाइंस के अनुसार, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी उपकरण सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अप्वॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाए।

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Published: 29 May 2020

नई दिल्ली: लॉकडाउन-4 में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के चलते पड़ोसी राज्यों ने एक बार फिर अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। इसका असर शुक्रवार सुबह दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर देखा गया। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुवार को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के साथ लगी सीमाओं को सील करने के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर इकट्ठा हो गए। इसके चलते यहां जाम जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बॉर्डर सील होने के कारण पुलिस किसी को भी गुरुग्राम जिले की सीमा में दाखिल नहीं होने दे रही है।

दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर हरियाणा सरकार बॉर्डर पर सख्ती कर रही है। गुरुवार को गुरुग्राम-फरीदाबाद, सोनीपत और इज्जर में स्थिति बिगड़ने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस संदर्भ में गृह सचिव को निर्देशित किया था। इसमें कहा गया है कि बेरोक-टोक आवाजाही से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की छूट होगी।

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Published: 12 May 2020

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंटेनमेंट जोन से बाहर बंद पड़ी औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा संचालित करने की अनुमति देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि केवल कंटेनमेंट जोन में ये गतिविधियां न हों। ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन में ये गतिविधियां चलाने के लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पर अधिकृत किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में रखी।

मनोहर ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधारों को राज्य आपदा की इस घड़ी में आपसी प्रतिस्पर्धा का विषय न बनाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दूसरी तिमाही में हरियाणा की सकल घरेलू उत्पाद दर को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरी तिमाही के स्तर के पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रही अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। यह मांग उन्होंने ही पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाई थी।

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