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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान नेता शामिल थे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। लिहाजा किसान दिल्ली की ओर मार्च जारी रखेंगे।

कांग्रेस घोषणा पत्र में थी, एमएसपी की कानूनी गारंटी

वहीं, संसद में किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है।"

एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए बनाएंगे दबाव: राहुल

कांग्रेस सांसद ने कहा, "इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर, हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे।"

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई। स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी। यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे।

कृषि बिल किसानों से मशवरा किए बिना लाए गए: अभिषेक बनर्जी 

पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसबा क्षेत्र के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन बिलों को लेकर न तो विपक्ष से न ही किसान संगठनों से सलाह ली गई थी और इन्हें सदन में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया था। इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर बनर्जी ने उसे बहस की चुनौती दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि सदन में चुनौती नहीं, अपनी बात कहें। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ''किसान बिल बिना विपक्ष और किसान संगठनों से मशवरा किए लाया गया। इसको लेकर किसानों ने बहुत व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।''

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के धरने में जंंतर मंतर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार की नीतियों पर अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल लोगों को डरा रहा है। इस दौरान अखिलेश ने बिना अतीक अहमद का नाम लिए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला।

अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों पर जानलेवा हमला करना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता। कन्नौज के सांसद ने कहा कि बुलडोजर के कल्चर को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहते हैं।

यूपी के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि वहां भी बुलडोजर चलते हैं। हमने फेक एनकाउंटर देखे। देश के बड़े चैनल लाइव थे और किसी की पुलिस कस्टडी में जान चली गई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को जनादेश को समझ लेना चाहिए। कांवड़ को लेकर यूपी में क्या हुआ हमने देखा और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बताया है। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट बताया है। इस बीच कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को बजट को लेकर सरकार से 5 सवाल पूछे।

यूपीए सरकार-2 में वित्त मंत्री रह चुके पी. चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं।

'कृपया, कुछ और मांगों को कॉपी करें': चिदंबरम

चिदंबरम ने मोदी सरकार से मार्च तक के एजुकेशन लोन की बकाया राशि माफ करने और विवादास्पद अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को खत्म करने की मांग की है। कांग्रेस के सीनियर नेता ने ये भी कहा कि जो राज्य मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट एग्जाम नहीं चाहते, उन्हें उसकी परमिशन मिलनी चाहिए।

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