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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए 'सर्वाधिक परेशानी' का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 का बजट कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों के मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है।
सुरजेवाला ने 'खेती और किसान' विरोधी बजट बताया
केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेगे हुए सुरजेवाला ने कहा, "यह बजट गठबंधन सरकार को बचाने, सहयोगियों को खुश करने और हार का बदला लेने का प्रयास है।" उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री ने जब तीन शब्दों किसानों, गरीबों और युवाओं के साथ बजट भाषण की शुरुआत की तो पूरा देश उम्मीदों से भर गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्पष्ट हो गया कि यह बजट 'कुर्सी बचाओ-सहयोगी दल बचाओ' और 'हार का बदला लेते जाओ' बजट है।" कांग्रेस नेता ने पूछा कि बजट में किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए क्या है? उन्होंने इसे खेती और किसान विरोधी बजट बताया है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय ‘रॉयल्टी’ कर नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और पीठ के सात न्यायाधीशों के फैसले को पढ़ा जिसमें कहा गया कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है।
बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर ‘रॉयल्टी’ कर है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले दिए हैं और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला दिया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राज्यों के पास खदानों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार नहीं है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक-एक कर निर्दलीय सांसद जुड़े और कुनबा धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। अब ताजा राजनीतिक हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा दल जुड़ने के लिए तैयार होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता पर आसीन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है।
मजबूत हो जाएगा इंडिया का कुनबा
जगन मोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का साथ मिला। बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रेड्डी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं सांसद अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन वाईएसआर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और बजट 2024-25 को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एनडीए सरकार के 11वें बजट को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। यह सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बुनकर विरोधी, युवा विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है।
शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है
इसके साथ ही सदन में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी को खरी-खरी सुनाई। सपा सांसद ने सदन में इतना तक कह दिया कि अरे यार बेईमानी से जीते हो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। वहीं उन्होंने कहा कि बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है, शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है। सरकारी शिक्षा लगातार कम की जा रही है।
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