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नई दिल्ली: वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा। वक्फ कानून में संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते इससे जुड़ा बिल संसद में लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा, उसका सत्यापन करना जरूरी होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास काफी संपत्तियां है। ऐसा माना जाता है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक देश में वक़्फ़ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं।
एक बड़े कदम के तहत सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को 'वक्फ परिसंपत्ति' घोषित करने और उस पर नियंत्रण करने की अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम (जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के नाम से जाना जाता था) में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की है। इनमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन शामिल है।
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को अगले आदेश तक सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक (डीजी) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह कदम बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल को उनके राज्य कैडर में वापस भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह ने इस साल जनवरी में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के तौर पर पदभार संभाला था। केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को उन्हें एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया था।
जम्मू सेक्टर में घुसपैठ बढ़ने के कारण लिया गया एक्शन
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बीएसएफ के दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया था। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल को डीजी पद से कार्यमुक्त किया गया। उन्हें मूल कैडर यानि केरल कैडर में वापस भेज दिया गया। वहीं, स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाकर उन्हें भी ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल को डीजी पद से कार्यमुक्त किया गया। उन्हें मूल कैडर यानि केरल कैडर में वापस भेज दिया गया। वहीं, स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाकर उन्हें भी ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया।
जम्मू सेक्टर में घुसपैठ बढ़ने के कारण लिया गया एक्शन
हालांकि सरकार ने अचानक केरल कैडर में वापसी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू सेक्टर में घुसपैठ बढ़ने के कारण नितिन अग्रवाल को बीएसएफ प्रभार से मुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी के कुछ हिस्सों की सुरक्षा बीएसएफ करती है।
ओडिशा कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी खुरानिया, अरुण सारंगी की जगह ओडिशा के नए शीर्ष पुलिस अधिकारी होंगे। उन्हें वापस ओडिशा भेजने का फैसला जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर बीएसएफ के सामने चुनौतियों के मद्देनजर लिया गया है।
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नई दिल्ली: वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पश्चिमी घाट में माइनिंग के कार्यों पर रोक लगा दिया है। केरल में लैंडस्लाइडिंग की त्रासदी के बाद माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट सामने आयी थी। इस रिपोर्ट में माइनिंग पर रोक की बात कही गयी थी। केंद्र सरकार ने न सिर्फ केरल में बल्कि वेस्टर्न घाट के 6 राज्यों में माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश में 56 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग की गतिविधियों पर रोक की बात कही गयी है।
पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट है क्या?
केरल के वायनाड में पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इससे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने में सरकारों की विफलता फिर सामने आ गई है। पश्चिमी घाट के छह राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला है। इस 1500 किलोमीटर लंबे पश्चिमी घाट के इलाके में पश्चिमी तट पर संरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर स्थल भी हैं।
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