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नई दिल्ली: बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद की स्थिति पर भारत सरकार पूरी नजर रख रही है। केंद्र ने यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को दी। सरकार ने बताया कि अभी बांग्लादेश में 12000 से 13000 भारतीय हैं। हालांकि, देश में स्थिति इतनी भयावह नहीं है कि अपने नागरिकों को वहां से निकालना पड़े।
केंद्र ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को दी जानकारी
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में केंद्र सरकार ने बताया कि हम बांग्लादेश में हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जो भी स्थिति होगी, उसके बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। वहां से करीब 8000 भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। बाकी लोगों को निकालने की अभी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विपक्ष संतुष्ट है।
सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए।
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नई दिल्ली/ढाका: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शेख हसीना के आने से पहले ही हिंडन एयरबेस पर पहुंच गए थे। लगभग दो घंटे एयरफोर्स स्टेशन पर रहे। उन्होंने एयरबेस पर शेख हसीना को रिसीव किया था, इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद थे।
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ चर्चा की।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक
बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक हुई है। जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, "कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।" कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटर फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
'कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए': सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने फेडरेशन की याचिका पर सख्त नाराजगी जताते हुए उस पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें ऑनलाइन ही चलाना बेहतर होगा।" देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना आंखें खोलने वाली है। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां पढ़ने गए तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। इस बिल को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी की हुकुमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है।
ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार ने विधेयक की जानकरी को मीडिया को लीक की है। यह जानकारी सरकार को पहले संसद में देना चाहिये। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड का बिल सर्व करायेगी तो उसका नतीजा क्या होगा?
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रायशुमारी की बात कही
वक्फ अधिनियम में संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, 'जहां तक वक्फ का मामला है, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान की है और इसमें एक इस्लामिक लॉ भी है। जब एक बार वक्फ को जमीन कर दी जाती है तो उसे बेचा और खरीदा नही जा सकता है।
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