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Published: 12 July 2023

नई दिल्ली: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश से हालात खराब हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो अगले 5 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि 13 जुलाई तक पर्यटक उत्तराखंड ना आएं। भारी बारिश के कारण गंगा सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को बेवजह घर से न निकलने और तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर आने की अपील की है।

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 207.14 मीटर रिकॉर्ड हुआ है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में ये हालात बन रहे हैं। यमुना नदी से सटे इलाकों में पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण लोग खासा परेशान हैं।

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Published: 12 July 2023

नई दिल्‍ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में जांच का सामना कर रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब बृजभूषण शरण सिंह का एक महिला पत्रकार से बदसलूकी का मामला सामने आया है। यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दायर होने को लेकर छपी खबरों पर महिला पत्रकार ने रिएक्शन मांगा था। इस पर बृजभूषण सिंह ने महिला पत्रकार से बदसलूकी कर दी। इस दौरान पत्रकार का माइक और कैमरा टूट गया।

मामला मंगलवार का है। 'टाइम्स नाऊ' चैनल की महिला रिपोर्टर ने यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बृजभूषण से कई तीखे सवाल किए थे। जवाब देने से इंकार करते हुए बृजभूषण ने कार के गेट को बंद कर दिया, जिससे माइक डैमेज हो गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे थे। तभी 'टाइम्स नाऊ' की महिला पत्रकार ने उनसे महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों को लेकर एक तीखा सवाल किया।

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Published: 12 July 2023

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को हिंसा- प्रभावित मणिपुर के नागरिकों तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का केंद्र एवं राज्य सरकार को निर्देश दिया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि कानून-व्यवस्था कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और शीर्ष अदालत यह निर्णय नहीं ले सकती कि कहां-कहां सेना और केंद्रीय बल तैनात किये जाने हैं।

हिंसा प्रभावित मणिपुर में नागरिकों को हो रही दिक्कतों को कम करने को लेकर विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों के सुझावों पर विचार विमर्श करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी को यह कहते हुए आगाह किया, ‘‘हम सभी पक्षों से अपने बयानों में संतुलन बनाये रखने का अनुरोध करते हैं और इसके लिए किसी भी पक्ष से नफरती बयान नहीं आना चाहिए।''

अल्पसंख्यक कुकी समुदाय वाले इलाकों में सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती सहित विभिन्न सुझावों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने देश के 70 साल से अधिक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया है, सेना कार्यपालिका के असैनिक नियंत्रण में होती है।

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