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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और होटल चेन क्लेरिज के प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केस में ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, क्लेरिज होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह और एयर इंडिया के एक कर्मचारी दीपक सांगवान का नाम है।

ईडी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और अन्य से जुड़े दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, जिसमें अमनदीप सिंह ढल भी आरोपी हैं। उन्हें इस साल की शुरुआत में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी ने दावा किया है कि पवन खत्री और ईडी में एक क्लर्क नितेश कोहर ने कथित तौर पर अमनदीप सिंह ढल की मदद करने के लिए रिश्वत के तौर पर 5 करोड़ रुपये लिए थे। शिकायत के अनुसार, ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने ईडी अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने ढल के खिलाफ मामले में ईडी की जांच में 'मदद की व्यवस्था' करने के लिए दिसंबर और जनवरी के बीच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपये दिए थे।

नई दिल्‍ली: बिहार में जाति आधारित गणना के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि केवल केंद्र ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया है।

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं है। साथ ही केंद्र ने कहा कि अधिनियम की धारा-3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से‌ अधिसूचना जारी करके यह घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और उसके आधार भी स्पष्ट किए जाते हैं।

साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार (28 अगस्त) को पीएम मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जी20 सम्मेलन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल में हुए ब्रिक्स के विस्तार सहित साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हुए समझौतों के महत्व पर भी चर्चा की।

पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं का इरादा बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विस्तार करने का है। साथ ही दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग विकसित करने के इरादे की पुष्टि की है।

पीएमओ ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की और बताया कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। रूस के फैसले पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत सभी पहलों को रूस के लगातार समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने इसरो की स्थापना के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान की सराहना की है। कांग्रेस की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है, जब बीते कुछ दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नेहरू और अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लेकर जुबानी जंग चल रही है। विपक्षी दल जहां एक तरफ अपने नेताओं के प्रयासों को उजागर करने में जुटे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल का दावा है कि 2014 के बाद इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। जो लोग इसरो की स्थापना में उनके योगदान को पचा नहीं पा रहे हैं, उन्हें टीआईएफआर (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च) के स्थापना दिवस पर उनका भाषण सुनना चाहिए। जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण का वीडियो भी ट्वीट किया है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करते थे, बल्कि वो बड़े फैसले भी लेते थे।

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