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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): विपक्षी आईएनडीआईए (इंडिया) गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार (13 सितंबर) को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई। इसमें 12 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में गठबंधन दलों ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई।
समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "समन्वय समिति ने सीट-बंटवारे के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। (गठबंधन के) सदस्य दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे।"
वेणुगोपाल ने बताया कि कमेटी ने देश के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली आयोजित करने का फैसला लिया है। गठबंधन की पहली सार्वजनिक रैली महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी। बता दें की मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है।
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नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक इस सत्र को लेकर एजेंडा साफ नहीं किया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है। इस बीच सरकार ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
विशेष सत्र में अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग
इस बीच कांग्रेस ने विशेष सत्र का एजेंडा साफ न बताने के लिए मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिना नाम लिए कहा कि सिर्फ दो ही लोगों को विशेष सत्र का एजेंडा पता है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, आज 13 सितंबर है और विशेष सत्र को शुरू होने में सिर्फ पांच दिन हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति (हो सकता है दूसरे व्यक्ति) को ही इसके एजेंडे के बारे में जानकारी है। कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग बुधवार को फिर उठाई और कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन की घोषणा के साथ संसद के नए भवन में कामकाज का आगाज होना चाहिए।
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नई दिल्ली: विपक्षी आईएनडीआईए (इंडिया) गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। इसमें सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फार्मूला जल्द तय करने की मांग की है, ताकि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा सके।
बैठक से पहले समिति के सदस्य और आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इसमें लोगों तक पहुंचने, संयुक्त रैलियों की योजना बनाने और घर-घर अभियान चलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चड्ढा ने कहा, इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए हर राजनीतिक दल को तीन चीजों महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद का त्याग करना होगा।
यह बैठक शाम में होगी। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही उन्हें पेश होने के लिए बुलाया है।
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नई दिल्ली: राजद्रोह की धारा 124 ए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पांच जजों की बेंच बनाने की बात कही। साथ ही केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है। अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने कहा था कि एक नया कानून लंबित है, तो सीजेआई ने पूछा कि इसमें क्या कहा गया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह तो और बुरा है।
सीजेआई ने यह माना कि कानून लागू हो जाता है तो ये भविष्य के मामलों को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक 124ए से संबंधित हैं वो केस जारी रहेंगे। इसके लिए हमें पांच जजों की संविधान पीठ बनानी होगी। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि यह संवैधानिकता को कायम रखने वाले फैसले का मामला है। केदारनाथ मामले में पांच जजों ने राजद्रोह को बरकरार रखा था, तो क्या 3 जजों की बेंच फैसला पलट सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक केदारनाथ फैसला लागू है, राजद्रोह का कानून वैद्य है।
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