नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यहां पर एक सांसद कहते हैं बंगाल के कुछ जिलों को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपनी बात अपने विशेषाधिकार में रखी है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने काफी ज्यादा हंगामा किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, "मैं मांग करता हूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और संथाल परगना क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, अन्यथा हिंदू यहां से गायब हो जाएंगे।"

तमिलनाडु के साथ हो रहा है सौतेला रवैया-एमडीएमके सांसद का आरोप

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से एमडीएमके सांसद दुरई वाइको ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके राज्य के प्रति सौतेला रवैया दिखा रही है। लोकसभा में वाइको ने कहा, "केंद्रीय बजट और केंद्र ने संविधान और संघवाद के प्रमुख पहलुओं को छोड़ दिया है। बजट में मेरे राज्य तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है।

उन्होंने कहा,  हालांकि यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो देश की जीडीपी में लगभग 8% योगदान देता है।"

वाइको ने कहा, "एमके स्टालिन द्वारा 37,907 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत की मांग करने वाले कई पत्रों के बावजूद, केंद्र ने सु्प्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल 276 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह सौतेला रवैया है और केंद्र ने बाढ़ से निपटने के लिए अन्य राज्यों को हजारों करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु थानथाई पेरियार और पेरियार अन्ना की भूमि है? क्या इसलिए कि हम अम्बेडकर की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, वीर सावरकर और गोडसे की नहीं।"

कांग्रेस सांसद ने बजट को बताया किसान विरोधी

हरियाणा से कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने लोकसभा में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। प्रकाश ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की भी मांग की और बजट को "किसान विरोधी" और "युवा विरोधी" बताया। प्रकाश ने कहा, जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में पांच सीटें जीती हैं, तब से राज्य में ईडी की छापेमारी चल रही है।

बीजेपी ने 10 साल में हिमाचल में जितना किया, उतना वहां 60 साल में नहीं हुआ: कंगना 

लोकसभा सांसद कंगना रणौत ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी और खेद होता है कि जितना काम बीजेपी की सरकार ने 10 साल में हिमाचल प्रदेश में किया है, उतना काम वहां आजादी के 60 साल में भी नहीं हुआ है। हिमाचल में जो कुछ प्रमुख सड़कें बनाई गईं, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में बनीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिमाचल को ट्रिपल आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे संस्थान दिए हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल तक पहुंचाया गया है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाए, ताकि पर्यटन क्षेत्र का विकास हो।

कांग्रेस सरकार के चलते प्राकृतिक आपदा से अब तक हिमाचल प्रभावित: कंगना रणौत

मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रणौत ने बजट चर्चा करते हुए कहा कि ये जगह मेरी लिए नई है और मैं एक नई सांसद हूं। मुझे आभास है कि ये 18वीं लोकसभा कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। देश जानता है कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में थी। पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से पांचवें नंबर पर आई है। अब ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। ये बजट सभी वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी।

कंगना रणौत ने कहा कि 2047 में विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, इस बजट से हम उसके एक कदम करीब पहुंच रहे हैं। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, जिससे अभी तक हमारा राज्य उबर नहीं पाया है। इसका असर अभी भी दिख रहा है। उसकी मूल वजह हिमाचल की कांग्रेस सरकार है। उसकी भ्रष्टाचार वाली नीतियों की वजह से लोग अभी भी प्रभावित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो हिमाचल के लिए फंड का एलान किया गया है, उसके लिए हम उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं।

राघव चड्ढा ने पूछा- क्या मोबाइल की हो रही जासूसी, सरकार ने कही ये बात

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से विपक्ष के कई नेताओं के मोबाइल पर ऐसे संदेश आ रहे हैं कि उनके मोबाइल की जासूसी हो रही है, क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है? केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा की सरकार की तरफ से ऐसी कोई हैकिंग और ट्रैकिंग नहीं होती। सरकार का विभाग एप्पल से भी संपर्क में है कि आखिर उन्होंने अपने यूजर्स को ऐसे संदेश कैसे भेजें?

खाने की चीजों में मिलावट को लेकर सरकार से पूछा गया सवाल

सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि खाने की चीजें में मिलावटों के चलते देश में कैंसर के मामले और गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह की मिलावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा मंत्रालय इसको रोकने के लिए कई टेस्टिंग लब पर भी पैसा खर्च कर रहा है. हाल ही में पेश किए गए बजट में भी इसका प्रावधान है।

कैंसर की दवाओं की बढ़ती कीमतों को लेकर हुआ सवाल, सरकार ने क्या कहा?

नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर सरकार से सवाल किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि लगभग ढाई फीसदी की दर से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दवाइयों की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें जरूरी दवाओं की लिस्ट भी शामिल हैं। इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं। उसकी कीमत सरकार तय करती है। एमपीपीए दवाओं की कीमतों पर सीलिंग लगाती है, जिससे 254 करोड़ रुपये का मरीजों को फायदा हुआ है। 28 दवाएं ऐसी हैं, जो लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन उनकी कीमतों को भी सरकार कंट्रोल करती है।

जेपी नड्डा ने बताया कि देश में 13 हजार जन औषधि केंद्र हैं, वहां पर 83 ऐसी दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो कैंसर की हैं। सरकारी अस्पतालों में अमृत स्कीम चल रही है, जहां पर ब्रांडेड दवाओं को भी कम कीमत पर मरीजों को पहुंचाया जा रहा है। कैंसर की दवाओं की कीमत को कंट्रोल किया जा रहा है।