नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार (18 सितंबर) को केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई।

महिला आसोमवार रक्षण विधेयक को 19 सितंबर यानी मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा, ''महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन।''

महिला आरक्षण बिल से जुड़ी बातें...

महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत या फिर एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह बिल लोकसभा में 2010 में पेश हुआ था और हंगामे की वजह से पास नहीं हो सका। इससे पहले 12 सितंबर, 1996 को देवेगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था। हालांकि, बिल सदन में पारित नहीं हो सका। मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार यूपीए-1 में भी 2008 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। लेकिन लोकसभा में पास न होने के कारण यह बिल लटक गया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, "महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी।"

महिलाओं की एक बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी: सूत्र

बीजेपी बुधवार (20 सितंबर) या फिर उसके एक दिन बाद महिलाओं की एक बड़ी सभा दिल्ली या दिल्ली से जुड़े राजस्थान के किसी शहर में कर सकती है। सभा को खुद पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को फिलहाल गुप्त रखा गया है।

हजारों की संख्या में दिल्ली आ सकती हैं महिलाएं

सूत्रों ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर दिल्ली के आसपास के इलाकों से हजारों की तादात में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दिल्ली आ सकती हैं। दरअसल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो सांसद आए थे वो दिल्ली के आसपास (एनसीआर) के थे। सूत्रों के मुताबिक, सांसदों को दिल्ली के आसपास के संसदीय क्षेत्रों से महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी दी गई है।

लोकसभा में अभी महिला सांसदों का प्रतिशत क्या है?

मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से कम है।

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, बीजू जनता दल (बीजेडी) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सहित कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की है।